Phonepe-Googlepey-Paytm

Phonepe-Googlepey-Paytm आजकाल गुगल पे आणि फोन पे याचा वापर सामान्यपणे सर्वजणच करताना दिसून येतात अगदी एक दोन रुपयांच्या व्यवहारांपासून ते अगदी हजारो मधला जरी व्यवहार असेल तरीसुद्धा हे व्यवहार करण्यासाठी गुगल पे फोन पे चा वापर केला जातो आता हे आणि यासारखे अन्य मोबाईल ॲप यूपीआय अर्थात युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या प्रणालीचा वापर करतात यूपीआय मुळे कॅश कॅरी करण्याचं प्रमाण हे मोठ्या प्रमाणात कमी झालेलं आहे दुकानांपासून ते भाजी विकर्त्यांपर्यंत अगदी मॉलमध्ये सुद्धा सगळीकडे यूपीआयचा स्कॅनर आहे एकमेकाला पैसे पाठवण्यासाठी सुद्धा आता युपीआयचा वापर करूनच पैसे पाठवले जातात कमी कालावधीमध्ये जवळपास सर्वांनी एक्सेप्ट केलेली आणि पॉप्युलर असलेली अशी ही सिस्टीम आहे आणि आता याच सिस्टीम वरती अधिभार लावण्यासाठी पावलं उचलली जात आहेत आणि हे काही लपून राहिलेलं नाहीये एका सर्वे मधून हे समोर येतंय की जर का यूपीआय ट्रांजेक्शन वरती अधिभार लावला तर 75% यूपीआय वापर करते यूपीआय वापरणं सोडून देतील जे की अनपेक्षित आहे आज सविस्तर मध्ये हा विषय समजून घेऊयात सर्वे नेमका काय होता कोणी केला होता त्याचा इम्पॅक्ट काय होणार ते पाहूया.

Phonepe-Googlepey-Paytm

लोकल सर्कल्सने हा एक सर्वे केला होता ज्याच्यानुसार जे सर्वेमध्ये सहभागी झालेले लोक होते त्याच्यातील 75% जणांनी असं म्हटलेलं आहे जर काही यूपीआय ट्रांजेक्शन वरती काही फी लावली तर ते यूपीआय वापरणं सोडून देतील आता या वापरकर्त्या सहभागी लोकांपैकी फक्त 22% लोकांनी अशा पद्धतीची फी लावण्याला काही हरकत नाही असं मत दिलं होतं म्हणजे जरी फी लावली तरीसुद्धा ते यूपीआय वापरत राहतील असं त्यांचं मत होतं लोकल सर्कसने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार 38% लोक हे 50% हून अधिक पेमेंट हे यूपीआयच्या माध्यमातूनच करतात मार्चमध्ये सुद्धा त्यांनी हा सर्वे केला होता सहा महिन्यानंतर त्यांनी परत सर्वे केलाय मार्चमध्ये जो सर्वे केला होता त्यावेळेस सर्वे केलेल्या लोकांमधील 73% लोकांनी त्यावेळेस विरोध केलेला होता ह्या यूपीआय वरती फी लावण्यासाठी आता त्याच्यामध्ये दोन टक्क्यांनी वाढ झाल्याचं दिसून येतंय सर्वप्रथम हे समजून घेऊयात की जे ट्रांजेक्शन आपण करतो दुकानामध्ये गेलो आपण आणि सपोज एखादी वस्तू घेतली आणि त्याच्यासाठी पैसे आपण यूपीआयच्या माध्यमातून म्हणजे उदाहरणार्थ आपण गुगल पे मधून जर का त्यांना आपण ते पैसे दिले तर त्याच्यावरती अधिभार लावण्याविषयी हे आहे का तर तसं नाहीये असं म्हटलं जातंय की जे मर्चंट आहेत म्हणजे जे दुकानदार आहेत त्यांच्याकडे ते मशीन असतं किंवा त्यांनी तिथं स्कॅनर लावलेला असतो तर त्याच्यावरती अधिपार दुकानदार वरती अधिभार लावण्याविषयीची ही सर्व काही चर्चा आहे पण अगोदर आपण अनुभव घेतलेला आहे ज्यावेळेस सगळेजण कार्ड कॅरी करत होते कार्ड वापरत होते म्हणजे एखाद्या हॉटेलमध्ये आपण गेलो आणि बिल भरायच्या वेळेस जर का आपण त्यांना कार्ड देत असू तर अशा वेळेस त्यांनी तिथं एक पाटी लावलेली असायची कार्ड जर का दिलं तर 2% एक्स्ट्रा पैसे द्यावे लागतील आणि हे पैसे खरं तर त्यांनी द्यायचे होते पण ते वसूल केले जायचे ग्राहकांकडून जर का येणाऱ्या काळामध्ये यूपीआय वरती सुद्धा अशा पद्धतीची फीस लावली ती सुद्धा दुकानदारावरती तर दुकानदार अल्टीमेटली ती आपल्याकडूनच वसूल करणारे म्हणून याला विरोध होताना दिसतोय या सर्वेक्षणांमध्ये देशभरातील 308 जिल्ह्यांमधून जवळपास 42000 लोकांनी सहभाग घेतला होता त्याच्यामध्ये 63% पुरुष होते 37% या महिला होत्या या व्यवहारांवरती मर्चंट डिस्काऊंट रेट एमडीआर लावण्यात यावा अशी फिनटेक सेक्टरशी संबंधित लोक बँकांची मागणी आहे ॲमेझॉन ची तशी जोरकस मागणी आहे ज्याप्रमाणे डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्ड वरती ट्रांजॅक्शन चार्ज लावले जातात तसंच यूपीआय पेमेंट वरती सुद्धा लावण्यात यावेत अशी ही मागणी आहे आता याच्यावरती वेगवेगळी मतं व्यक्त केलेली आहेत लोकांनी म्हणजे एकच प्रश्न विचारला होता का सर्वेमध्ये तर तसं नाही भरपूर सारे जे प्रश्न विचारले होते त्याच्यापैकी एका प्रश्नाचं हे उत्तर आहे आणि त्याच्यावरून हा निष्कर्ष काढण्यात आलेला आहे 15 जुलै ते 20 सप्टेंबर या कालावधीमध्ये हा लोकल सर्कलचा सर्वे घेण्यात आलेला होता आता थोडसं यूपीआय विषयी सांगतो.

आजचा मोठा निर्णय ! आता मुलांनाही मिळणार 1 लाख रुपये !

यूपीआय म्हणजे युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 2016 मध्ये ही सिस्टीम आणण्यात आली होती ज्याच्यामुळे आपल्या देशातील डिजिटल पेमेंट मध्ये क्रांती झालेली आहे ही एक अशी व्यवस्था आहे ज्याच्यामुळे बँकांच्या अनेक खात्यांना एकाच मोबाईल ॲप्लिकेशन द्वारे एकत्रित आणून आपल्याला पैसे पाठवणं त्याच्यावरती पैसे टाकणं परत खरेदी करणं किंवा इतर कोणतेही व्यवहार करणं शक्य होतं सोबतच यामध्ये पिअर टू पिअर रक्कम जमा करण्याची पद्धत आहे ज्याच्यामध्ये सोयीनुसार आपल्याला पाहिजे त्या दिवशी गरजेप्रमाणे रक्कम पाठवली जाते लॉगिनची गरज नाहीये खाते क्रमांकाची गरज नाहीये आयएफएससी कोड या ठिकाणी लागत नाही फक्त तुमचा त्या ॲप साठीचा एक कोड आणि ट्रान्सक्शन करायच्या वेळेस एक पिन ह्याच्यावरतीच हे सर्व काही होऊ शकतं याच्यामध्ये व्हर्चुअल पेमेंट ऍड्रेस असतो म्हणजे उदाहरणार्थ एक्स वाय झेड @ ओके ॲक्सिस अशा पद्धतीचे हे व्हर्चुअल पेमेंट ऍड्रेस असतात आणि याच्या सहाय्याने अगदी काही सेकंदामध्ये पैसे आपल्याला ट्रान्सफर करता येतात आता नेमकी ही यूपीआय ची गरज काय होती तर अगोदर नेट बँकिंग वापरलं जायचं तर इंटरनेट वरती व्यवहार अधिक सुरक्षित व्हावेत म्हणून नेट बँकिंगचा वापर केला जात होता पण याच्यावरतून पैसे पाठवणं हे वेळखाऊ होतं प्रत्येकाला ते शक्य नव्हतं म्हणजे अवघड होतं सामान्यांच्या दृष्टीने जर का बघायला गेलं तर आणि नेमकं कशाचा वापर करायचा म्हणजे नेट बँकिंग मध्ये सुद्धा आयएमपीएस करायचं एनएफटी करायचं का काय करायचं यासोबतच एखाद्याला जर का पैसे ट्रान्सफर करायचे असतील तर पहिल्यांदा तर त्याचं नाव जे आहे ते आपल्या सिस्टीम वरती टाकायचं मग त्याला काहीतरी ते वेळ घेणार 24 तास घेणार मग त्याच्यानंतर पैसे ट्रान्सफर करता येणार ची खूप गडबड होते आणि त्याच्यामुळे सरळ सोपी अशी ही यूपीआय ची पद्धत समोर आल्याचं आपल्याला दिसून येते सुट्टीच्या दिवशी सुद्धा वापरता येते बँकिंग टाइमिंग जो आहे त्याच्या पलीकडे सुद्धा ती वापरता येते आणि सगळ्यात महत्त्वाचं मोबाईल वरून ही सिस्टीम वापरता येते अगदी दुकानामध्येही आपण याचा वापर करू शकतो भाजी घेताना सुद्धा याचा वापर करू शकतो मोबाईल वॉलेट जे आहे त्याच्यापेक्षा हे यूपीआय थोडसं वेगळं आहे मोबाईल वॉलेटमध्ये अगोदर आपल्याला पैसे टाकावे लागायचे आणि मग त्याच्यातून पैसे जे आहेत ते कटत राहायचे इथे तसं काही नाहीये एकदा जर का तुमचं बँक खातं जोडलं त्याच्यासोबत आयएफएससी कोड वगैरे सरळ जर का टाकलं तर थेट तुमच्या बँक अकाउंट वरून हे व्यवहार होत असतात आपल्या इथल्या मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार 2024-25 या वर्षांमध्ये पहिल्या पाच महिन्यांमध्ये जे काही डिजिटल पेमेंट झाले तर त्याचं मूल्य जवळपास 1661 लाख कोटींवरती पोहोचलंय या काळामध्ये डिजिटल पेमेंटची संख्या सुद्धा 8859 कोटींवरती पोहोचलेली आहे यूपीआय पेमेंट वरती जर का शुल्क आकारलं गेलं तर युजर्सचा डिजिटल पेमेंटचा वापर कमी होईल असं म्हटलं जातंय आता हे जे शुल्क आकारलं जाणार आहे त्याला एमडीआर म्हणलेलं आहे म्हणजे मर्चंट डिस्काऊंट रेट मगाशी जसं सांगितलं जर का आपण अगोदर हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी कार्ड वापरल्यानंतर त्याच्यावरती जो काही चार्ज लावला जायचा अगदी त्याच पद्धतीचं हे यूपीआय वरती चार्ज लावण्याची सिस्टीम येऊ शकते तशी आग्रही मागणी होताना दिसते.

ई श्रम कार्ड योजना ! कार्ड आहे = पैसे येत नाही ? योजनेचा लाभ कसा मिळेल ?

एनपीसीआय ने यूपीआय आणल्यानंतर ते मोठ्या प्रमाणामध्ये पॉप्युलर झाल्याचं आपल्याला दिसून येतंय म्हणजे ते पॉप्युलर इतकं झालेलं आहे की वर्षागणिक त्याच्यातील व्यवहारांचा वॉल्यूम हा वाढत चाललेला आहे मागील वर्षाशी तुलना करता पुढील वर्षी ह्या व्यवहारांचा वॉल्यूम जो आहे तो वाढत चाललेला आहे म्हणजे जर का आपण बघितलं 2022- 23 या वर्षाशी तुलना करता या आर्थिक वर्षाशी तुलना करता त्याच्या पुढच्या वर्षांमध्ये जवळपास या ट्रान्सक्शनच्या वॉल्यूम मध्ये 57% वाढ झाल्याचं दिसून येतंय यूपीआय ट्रांजेक्शन जे आहेत हे जवळपास 131 बिलियन याच्या पलीकडे गेलेले आहेत एका आर्थिक वर्षांमध्ये आता 2022- 23 मध्ये हेच व्यवहार 84 बिलियन च्या आसपास होते आणि याचं जर का एकूण व्हॅल्यूएशन जर का आपण बघितलं तर ते 1998 ट्रिलियन इतकं येतं म्हणजे फार मोठ्या प्रमाणात या युपीआयच्या माध्यमातून व्यवहार होताना आपल्याला दिसतात आता ह्याचा हा जो एकूण वॉल्यूम आहे या वॉल्यूम मुळे जवळपास सात देशांमध्ये आता युपीआय वापरलं जातंय युएई सिंगापूर भूतान नेपाळ श्रीलंका फ्रान्स मॉरिशिअस यांसारख्या देशांमध्ये हे वापरलं जातंय जर का याच्यावरती फीस लावली गेली अधिभार लावला गेला तर इम्पॅक्ट काय होऊ शकतो असा एक प्रश्न सर्वसामान्यांना पडलेला दिसून येतोय एकूण इकॉनॉमी वरती काही इम्पॅक्ट त्याचा होणार नाही कारण की ही एका पद्धतीची सुविधा आहे आपल्याला व्यवहार करण्यासाठी साठी दिलेली मग परत एकदा कार्डचा वापर सुरू होईल किंवा कॅश कॅरी करणं सुरू होऊ शकतं इकॉनॉमी वरती इम्पॅक्ट होईल असं काही म्हणता येणार नाही पण या युपीआय चे आपल्या एकूण इकॉनॉमी वरती जे पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट झालेले आहेत ते मात्र फार महत्त्वाचे आहेत म्हणजे बघा अगदी स्कूल गोइंग जरी मुलगा असेल तर त्याचा सुद्धा आता फिनान्शियल इंक्लूजन झाल्याचं आपल्याला दिसून येतं त्याच्याकडे जर का मोबाईल असेल कॉलेजला जाणारा विद्यार्थी असेल तर त्याला सुद्धा आता यूपीआय द्वारे पेमेंट करता येईल येते छोटे छोटे जे बिझनेसेस होते त्यांना सुद्धा याचा फायदा झाल्याचं दिसून येते ई-कॉमर्स कंपन्यांना याचा मोठ्या प्रमाणामध्ये फायदा झालेला आहे कारण की अगदी ताबडतोप त्यांच्या खात्यावरती पैसे जमा होत असतात आणि बँकांसाठी सुद्धा जर का आपण बघितलं तर बँकांमध्ये कॅश ठेवण्यासाठीची रिक्वायरमेंट जी आहे ती थोड्याफार प्रमाणामध्ये कमी झालेली आहे ग्राहकांचा ताण जो आहे बँकांवरचा तो सुद्धा कमी झाल्याचं आपल्याला दिसून येतं आणि फिनटेक कंपन्या ज्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या देशामध्ये वाढलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये याचा चा वाटा मोठा आहे आता जो विरोध होताना दिसतोय तो विरोध ह्याच्यामुळेच होते की एक्झॅक्टली कुणावरती ह्याची फीस लावली जाणार आहे किंवा कुणावरती ह्याचे एक्स्ट्रा चार्ज लावला जाणार आहे हे अजून स्पष्ट नाहीये तर ही गोष्ट लक्षात घ्या की हे कुणावरती लावायचा आहे अधिभार तर तो दुकानदारांवरती जिथे आपण व्यवहार करतो त्यांच्यावरती लावला जाणार आहे मग सरकारला जर का याविषयी हा अधिभार लावायचा असेल तर त्यांना त्या संदर्भात योग्य त्या गाईडलाईन सुद्धा द्यावे लागतील किंवा ग्राहकांकडून हे काही वसूल करू नका म्हणजे एकाच वेळेस या दोन्ही गोष्टी होणं गरजेचे आहे जेणेकरून याचा जो विरोध होतोय तो विरोध होणार नाही आता ही माहिती जर का तुम्हाला आवडली असेल तर व्हॉट्स ॲप ग्रुपला जॉईन करा धन्यवाद .